मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को राहत की सांस देते हुए,कैबिनेट में तीन तलाक अध्यादेश विधेयक को पास कर दिया।अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार मोदी सरकार इस विधेयक को मॉनसून सत्र में ही पास कराना चाहती थी और इसे लोकसभा में पास भी कर दिया गया था लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था।

विपक्षी दल इस विधेयक में कुछ संसोधन चाहते और सरकार ने संसोधन भी कर दिया फ़िर भी यह विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका ।अंततः मजबूर होकर कैबिनेट को तीन तलाक विधेयक पर अध्यादेश लाना पड़ा।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब तीन तलाक़ से पीड़ित महिला या उसका कोई रिश्तेदार अगर पुलिस से शिकायत करता है ,तो उसके पति की गिरफ्तारी होगी।

हालांकि मौलानाओं,मौलवियों का एक बहुत बड़ा समूह अभी भी तीन तलाक़ को वैध मान रहा है। आपको बताते चले कि दुनिया के 50 इस्लामिक देशों में से 24 देशों ने तीन तलाक़ को उखाड़ फेंका है।

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